ujjain News : ‘धर्म नगरी’ में शराब की NO ENTRY, 19 जगहों पर शराबबंदी
ujjain News : 'धर्म नगरी' में शराब की NO ENTRY, 19 जगहों पर शराबबंदी
ujjain News : उज्जैन : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 प्रमुख धार्मिक स्थलों पर शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गया है। यह निर्णय 24 जनवरी, 2025 को महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया था और अब यह प्रतिबंध लागू हो चुका है।
ujjain News : प्रतिबंधित स्थानों में 13 प्रमुख शहर और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। शहरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक हैं, जबकि ग्राम पंचायतों में सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा शामिल हैं।
ujjain News : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे नशामुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह निर्णय इन स्थानों की सार्वजनिक आस्था और धार्मिक श्रद्धा के मद्देनजर लिया गया है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत, इन क्षेत्रों में शराब की दुकानों को कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और न ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।
ujjain News : हालांकि, इस प्रतिबंध से जुड़ी एक चिंता उज्जैन के कालभैरव मंदिर से उठी थी, जहां परंपरागत रूप से शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पहले मंदिर के पास दो काउंटर थे, जहां से शराब खरीदी जाती थी। अब शराब की दुकानों के बंद होने के बाद यह सवाल उठने लगा था कि प्रसाद के रूप में शराब कैसे चढ़ाई जाएगी।
ujjain News : स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, कलेक्टर ने शासन से मंदिर के पास की दुकानें खोलने का अनुरोध किया था, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि अगर श्रद्धालुओं को शराब चढ़ानी है, तो वे नगर निगम की सीमा के बाहर से शराब लेकर आ सकते हैं।
ujjain News : इस फैसले को लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी आईं हैं। चित्रकूट के रामायणी कुटी आश्रम के महंत राम हृदय दास ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था।
ujjain News : वहीं, चित्रकूट स्थित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर पद्मश्री बी.के. जैन ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सही समय पर लिया गया निर्णय बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनता को भी इसमें भागीदार बनना होगा ताकि यह निर्णय सफल हो सके।
