Budget 2025 : नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, पेंशन उत्पादों के नियामकीय समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना करने की योजना भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
Budget 2025 : वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि आयकर कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसमें पहले विश्वास और फिर छानबीन की नीति अपनाई जाएगी। नया आयकर कानून अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाने से, बीमा कंपनियां ग्राहकों से प्राप्त प्रीमियम राशि को भारत में ही निवेश कर सकेंगी। साथ ही, ‘जन विश्वास बिल 2.0’ के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर किया जाएगा।
Budget 2025 : बीमा कंपनियां इस बजट में खरीदारों को कर लाभ देने और पॉलिसी बेचने के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद कर रही थीं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, 2023-24 में देश की बीमा पहुंच पिछले वर्ष की तुलना में 3.7% रहने का अनुमान है, जबकि जीवन बीमा उद्योग में विस्तार 2.8% तक घटने की संभावना है। गैर-जीवन बीमा उद्योग में यह आंकड़ा 1% पर ही स्थिर रहेगा।
Budget 2025 : स्विस री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025-29 के दौरान औसतन 7.3% प्रीमियम वृद्धि के साथ जी-20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बीमा बाजार बन सकता है। आईसीआरए लिमिटेड की उपाध्यक्ष और वित्तीय क्षेत्र रेटिंग की प्रमुख नेहा पारिख ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की कमजोर सॉल्वेंसी स्थिति को देखते हुए, उनके पुनर्पूंजीकरण के लिए बजट में आवंटन की घोषणा सकारात्मक कदम होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कम आकार वाली पॉलिसियों के लिए बीमा क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है।
