नई दिल्ली। RBI Repo Rate : नए वित्त वर्ष की शुरुआत आम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी पहली मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर इसे 6% कर दिया है। इससे पहले यह दर 6.25% थी। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार सुबह इस फैसले की जानकारी दी। इसका सीधा असर आने वाले दिनों में आपके होम, ऑटो और एजुकेशन लोन की EMI पर पड़ सकता है।
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RBI Repo Rate : रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है?
रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है। जब ये दर घटती है, तो बैंकों के लिए पैसे लेना सस्ता हो जाता है। इसका सीधा फायदा वो ग्राहकों को देते हैं — यानी आपकी लोन की ब्याज दर घट सकती है और EMI हल्की हो सकती है।
RBI Repo Rate : लोन और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
विशेषज्ञों का मानना है कि सस्ती ब्याज दरें हाउसिंग डिमांड को बढ़ावा देंगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है, जिससे कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी।
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RBI Repo Rate : क्यों घटाई गई रेपो रेट?
गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक व्यापार में अस्थिरता और एक्सपोर्ट पर बढ़ते टैरिफ के दबाव को देखते हुए यह कदम जरूरी हो गया था। साथ ही, क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी से महंगाई को नियंत्रण में रखने में मदद मिल रही है।
RBI Repo Rate : RBI की मीटिंग से जुड़ी 8 अहम बातें:
- मौद्रिक नीति रुख “न्यूट्रल” से बदलकर “अकोमोडेटिव” किया गया।
- ट्रेड टेंशन के कारण घरेलू ग्रोथ पर असर की आशंका।
- एक्सपोर्ट पर हायर टैरिफ का सीधा प्रभाव।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिकवरी के संकेत।
- UPI ट्रांजैक्शन लिमिट पर फैसला अब NPCI करेगा।
- मर्चेंट पेमेंट की मौजूदा लिमिट 2 लाख बनी रहेगी।
- गोल्ड लोन पर नए दिशा-निर्देश जल्द जारी होंगे।
