PCCF Srinivas Rao : PCCF श्रीनिवास राव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने पीएम मोदी को पत्र लिख कही ये बात

PCCF Srinivas Rao :रायपुर। पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर एक बार फिर अपने पत्र को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कंवर ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास राव ने कांग्रेस का एजेंट बनकर अपने पद का दुरुपयोग किया और कैम्पा योजना में भारी स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। साथ ही उन्होंने 1628 वनरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भी अनियमितताओं की शिकायत की है और इस पर केंद्र से कार्रवाई की मांग की है।

PCCF Srinivas Rao :अपने पत्र में ननकीराम कंवर ने लिखा है कि कैम्पा योजना के प्रमुख पद पर रहते हुए श्रीनिवास राव ने केंद्र सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की और अपने करीबी रिश्तेदारों तथा चहेतों को मनमाने ढंग से करोड़ों रुपए के ठेके बांटे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कार्यों में न केवल बाजार दर से ज्यादा मूल्य पर निर्माण सामग्री खरीदी गई, बल्कि गुणवत्ताहीन कार्य भी कराया गया। कई दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं के नाम पर राशि स्वीकृत की गई, लेकिन यदि भौतिक सत्यापन कराया जाए, तो वहां कार्य हुआ ही नहीं मिलेगा।

PCCF Srinivas Rao :इसके साथ ही वनरक्षकों की भर्ती में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कंवर के अनुसार, राज्य में वन रक्षकों के लगभग 1500 पदों के लिए नवंबर से दिसंबर 2024 के बीच विभिन्न वन मंडलों में शारीरिक परीक्षण आयोजित किए गए थे। इस भर्ती के लिए 4 लाख 25 हजार से अधिक आवेदन आए थे। बालोद, सरगुजा, महासमुंद सहित कई जिलों में यह परीक्षण 16 नवंबर से 17 दिसंबर 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से संपन्न हुए।

PCCF Srinivas Rao :उन्होंने यह भी कहा कि शारीरिक परीक्षण सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्याप्त रोशनी में कराए जाने के निर्देश के बावजूद कुछ जिलों में नियमों का उल्लंघन करते हुए कृत्रिम प्रकाश में परीक्षण कराया गया। कंवर ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास राव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन प्रक्रियाओं में कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उन्होंने श्रीनिवास राव तथा उनसे जुड़े वरिष्ठ वन अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच कराने की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री का यह पत्र अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।