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New Income Tax Bill 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, 10 बड़े बदलाव के साथ आम आदमी को होगा ये फायदा

New Income Tax Bill 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, 10 बड़े बदलाव के साथ आम आदमी को होगा ये फायदा

नई दिल्ली | New Income Tax Bill 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी 2025 को मंजूरी दी थी। यह नया विधेयक पुराने और 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखता है। New Income Tax Bill 2025

नए इनकम टैक्स बिल में प्रस्तावित सुधार-

1. ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल: नए बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की अवधि होगी।

2. नए बिजनेस के लिए टैक्स ईयर: यदि कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है, तो उसका टैक्स ईयर उसी दिन से शुरू होगा और उसी वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त होगा।

3. सुधारी गई कानूनी भाषा: नए बिल में कानूनी शब्दों को सरल और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना और पालन करना आसान होगा।

4. कानूनी दस्तावेजों में कमी: पुराने 823 पन्नों के मुकाबले नया बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है। New Income Tax Bill 2025

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5. चैप्टर्स और सेक्शन्स की संख्या में वृद्धि: बिल में 23 चैप्टर्स हैं और सेक्शन्स की संख्या 298 से बढ़कर 536 हो गई है।

6. शेड्यूल्स की संख्या में वृद्धि: शेड्यूल्स की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है।

7. जटिल प्रावधानों का हटना: पुराने कानून में मौजूद जटिल स्पष्टीकरण और प्रावधान हटा दिए गए हैं, जिससे इसे और सरल बना दिया गया है।

8. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कड़े नियम: क्रिप्टोकरेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत माना जाएगा।

9. टैक्स चोरी रोकने के उपाय: डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। New Income Tax Bill 2025

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10. टैक्सपेयर्स चार्टर: नए बिल में टैक्सपेयर्स चार्टर को भी शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को पारदर्शी बनाएगा।

नए इनकम टैक्स बिल की आवश्यकता क्यों?

पुराना इनकम टैक्स एक्ट कई दशकों पुराना होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल और व्यावहारिक रूप से बोझिल हो चुका था। इसमें समय-समय पर बदलाव किए गए थे, लेकिन यह आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं था। इसलिए, सरकार ने इसे सरल बनाने, टैक्सपेयर्स को राहत देने और अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है। New Income Tax Bill 2025

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नए टैक्स स्लैब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है-

– 0 – 4 लाख: कोई टैक्स नहीं
– 4 – 8 लाख: 5%
– 8 – 12 लाख: 10%
– 12 – 16 लाख: 15%
– 16 – 20 लाख: 20%
– 20 – 24 लाख: 25%
– 24 लाख से अधिक: 30%

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इससे पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी कर योग्य आय पर पहले से कम टैक्स लगेगा। New Income Tax Bill 2025

पुराने कानून में दिक्कतें-

पुराना आयकर अधिनियम 1961 में लागू किया गया था और समय के साथ यह जटिल हो गया था। इससे करदाताओं को कई समस्याएं आ रही थीं, जैसे:

– जटिल टैक्स नियमों को समझने में कठिनाई।
– टैक्स रिटर्न भरने में बढ़ी हुई प्रशासनिक परेशानियां।
– टैक्स विवादों का निपटारा धीमा और पेचीदा था।
– डिजिटल अर्थव्यवस्था को समायोजित करने के लिए उचित प्रावधानों की कमी।

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नए टैक्स कानून से आम आदमी को फायदा-

– 12 लाख रुपये तक की आय अब टैक्स फ्री होगी, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।
– टैक्स फाइलिंग आसान होगी, पेपरवर्क कम होगा और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा।
– नए समाधान तंत्र से टैक्स विवादों का हल जल्दी होगा।
– डिजिटल भुगतान और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। New Income Tax Bill 2025

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Mahendra Sahu

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