7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम

नई दिल्ली: 7th Pay Commission, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना पेश की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में लाया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार NPS या UPS में से कोई एक योजना चुन सकते हैं।

7th Pay Commission यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है, तो उसे सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

7th Pay Commission: सेवा अवधि 25 वर्ष से कम होने पर पेंशन राशि कर्मचारी के कार्यकाल के अनुपात में तय की जाएगी।
योजना के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष रखी गई है।
10 साल की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी के निधन की स्थिति में परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी।

7th Pay Commission: किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

7th Pay Commission: यूपीएस का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने NPS को चुना है। ऐसे कर्मचारियों के पास अब यह विकल्प होगा कि वे NPS में ही बने रहें या फिर UPS को अपनाएं। हालांकि, एक बार चुने गए विकल्प को बदला नहीं जा सकेगा।

7th Pay Commission: अंशदान की शर्तें
यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अनिवार्य है।

– कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा।
– सरकार इस योजना में 18.5% योगदान करेगी।
– कुल मिलाकर इस योजना में 28.5% योगदान होगा (कर्मचारी + सरकार)।

इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन सुविधा प्रदान करना है।

7th Pay Commission: 1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा।

7th Pay Commission: 2. UPS का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?

यह योजना केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए हैं और NPS में शामिल हुए हैं। ऐसे कर्मचारी NPS या UPS में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं, लेकिन एक बार चुने गए विकल्प को बदला नहीं जा सकेगा।

7th Pay Commission: 3. UPS के तहत पेंशन की गणना कैसे होगी?

25 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 से 25 साल तक सेवा करने वाले कर्मचारियों की पेंशन उनकी सेवा अवधि के अनुपात में तय होगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

7th Pay Commission: 4. UPS में कर्मचारी और सरकार का योगदान कितना होगा?

कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा। सरकार 18.5% योगदान करेगी। कुल मिलाकर UPS में 28.5% योगदान (कर्मचारी + सरकार) होगा।

7th Pay Commission: 5. यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?

अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी।