Female Prison Officer: जेल में कैदियों को इस उम्मीद में बंद किया जाता है कि वे अपनी गलतियों पर पछताएंगे और सलाखों के बाहर निकलने के बाद बेहतर जीवन जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वही जेल स्टाफ, जो उनकी निगरानी करने के लिए तैनात होता है, अगर वे खुद ही गलत गतिविधियों में शामिल हो जाएं, तो क्या किया जाए? ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला ब्रिटेन में सामने आया है।
Female Prison Officer: ब्रिटेन में महिला जेल वार्डरों ने पुरुष कैदियों के साथ संबंध बनाए, और वे सीसीटीवी से बचने के लिए अपने पैंट में छेद करवा कर उन कैदियों से रिश्ते बनाती थीं। इस प्रक्रिया के दौरान कई महिला वार्डर प्रेग्नेंट हो गईं और बाद में उन्हें अबॉर्शन करवाना पड़ा। इस घिनौने कृत्य का खुलासा होने के बाद 40 महिला जेल अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
Female Prison Officer: डेली स्टार यूके की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में पुरुष कैदियों के साथ अवैध संबंध बनाने वाली महिला वार्डरों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है। वे अक्सर स्टोर रूम में जाकर कैदियों से संबंध बनाती थीं और पूरे कपड़े उतारने से बचने के लिए अपने पैंट में छेद करवा रखा था। इन संबंधों में अक्सर कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसके कारण कई महिला अधिकारियों को गर्भवती होने के बाद अबॉर्शन करवाना पड़ा।
Female Prison Officer: इस रिपोर्ट के मुताबिक, कई महिला अधिकारी अपनी इच्छाओं के चलते पुरुष कैदियों के साथ रिश्ते बनाती थीं, जबकि कुछ ने पैसों के लालच में ऐसा किया। कई कैदियों ने महिला अधिकारियों को रिश्वत के तौर पर 2,000 पाउंड तक की पेशकश की, जिससे वे उनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए राजी हो गईं।
Female Prison Officer: पिछले चार वर्षों में जेल अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता के 180 मामले सामने आए, जिनमें से 73 मामलों में दोष साबित होने पर कार्रवाई की गई। इन मामलों में 40 महिला अधिकारियों को पुरुष कैदियों से अवैध संबंध बनाने के कारण नौकरी से बर्खास्त किया गया, जबकि एक पुरुष वार्डर को महिला कैदी के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप में बर्खास्त किया गया।
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Female Prison Officer: इसके अलावा, समलैंगिक संबंधों के कुछ मामले भी सामने आए, जिसमें दोषी पाए जाने पर वार्डरों को बर्खास्त किया गया। 2017 से 2019 तक औसतन तीन मामले प्रति वर्ष सामने आते थे, लेकिन पिछले चार वर्षों में अवैध संबंधों की वजह से औसतन हर साल 10 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया।
