CG News : ठेकेदार ने बिना अनुमति के 24 की जगह 45 नीलगिरी पेड़ों को काटा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं
CG News : Contractor cut 45 eucalyptus trees instead of 24 without permission, but no action taken yet
गणेश तिवारी, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | CG News : नवीन नगर पंचायत जनकपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए अनुविभागीय अधिकारी जनकपुर राजस्व ने लोक निर्माण विभाग को 14 फरवरी 2025 को 24 पेड़ काटने की अनुमति दी थी। इसके बाद ठेकेदार ने 24 नीलगिरी के पेड़ों के बजाय 45 पेड़ों को काट दिया। इसमें कुछ चिन्हांकित पेड़ों को नहीं काटा गया, लेकिन ठेकेदार ने बिना अनुमति के अन्य 45 पेड़ों को काट डाला।
CG News नीलगिरी पेड़ों की अवैध कटाई के मामले की जानकारी न तो राजस्व विभाग को है, न ही लोक निर्माण विभाग को, न ही वन विभाग को और न ही नगर पंचायत जनकपुर को। इस बात का कोई पता नहीं है कि इन 45 नीलगिरी के पेड़ों को किसने काटा और किसने इन्हें उत्तरप्रदेश परिवहन किया। पेड़ों की कटाई के दौरान घंटों तक रास्ता बंद रहा, जिससे राजगीरों को तीन-तीन घंटे तक सड़क के खुलने का इंतजार करना पड़ा।
इसके अलावा, नीलगिरी पेड़ों की कटाई के समय विद्युत आपूर्ति भी कई घंटे बाधित रही। फिर भी किसी अधिकारी को यह जानकारी नहीं है कि इन पेड़ों की अवैध कटाई किसने की और लकड़ी को कहां भेजा गया।
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CG News नगर पंचायत जनकपुर में हाइड्रा मशीन से 45 नीलगिरी के पेड़ों को काटा गया और ट्रकों में लोड कर इन लकड़ियों को अन्य राज्य में परिवहन कर दिया गया। इस अवैध परिवहन से नगर पंचायत जनकपुर को लगभग 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
इसकी शिकायत 20 मार्च 2025 को नगर पंचायत जनकपुर के अध्यक्ष और पार्षदों ने संयुक्त रूप से जनकपुर थाने में लिखित आवेदन दी थी, लेकिन आज तक जनकपुर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
वार्ड क्रमांक एक और वार्ड क्रमांक 15 से नीलगिरी के पेड़ों की कटाई की गई थी। वार्ड क्रमांक एक की पार्षद, मालती मदन तिवारी का कहना है कि क्योंकि जनकपुर एक नवीन नगर पंचायत है, इसलिये नगर के विकास के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। यदि इन नीलगिरी के पेड़ों की लकड़ी का मूल्य नगर पंचायत के राजस्व में जमा होता, तो इससे नगर पंचायत के विकास कार्यों में मदद मिल सकती थी। CG News
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CG News लेकिन ठेकेदार ने लकड़ी ले जाकर राजस्व का एक भी रुपया नगर पंचायत में जमा नहीं किया। इसीलिए पार्षद ने दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि राजस्व की राशि नगर पंचायत में जमा कराई जानी चाहिए, ताकि विकास कार्यों को और गति मिल सके।
