CG News : 27 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग ने किया चक्का जाम, सौंपा ज्ञापन

बीजापुर | CG News : सर्व पिछड़ा वर्ग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को भैरमगढ़ के जनपद कार्यालय के पास धरना और चक्का जाम किया। CG News इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आयोजित किया था, जिसमें समाज के सदस्य बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए और महाबंद को सफल बनाया। इस बंद का समर्थन सर्व आदिवासी समाज और कांग्रेस ने भी किया। CG News

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CG News धरना और चक्का जाम सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चला, और इसके बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम विकास सर्वे को ज्ञापन सौंपा गया।

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सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बंद का समर्थन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 दिसंबर 2024 को एक अध्यादेश लाकर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ड.) (3) को विलोपित कर दिया है, जिसके कारण अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की 75 प्रतिशत आरक्षित सीटें अब सामान्य वर्ग के लिए खोल दी गई हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और किसकी सलाह से लिया, यह समझ से परे है। ठाकुर ने कहा कि कुछ विद्वान यह कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता, जो असंवैधानिक है। उनका मानना था कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के कारण जनसंख्या अनुपात बदलता है, और संविधान ने अनुच्छेद 243 (घ) (6) के तहत राज्य सरकार को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने की शक्ति दी है। CG News

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CG News इसलिए, राज्य सरकार को चाहिए कि वह पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के 50 प्रतिशत से अधिक जाने पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार आरक्षण प्रदान करे।

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बीजापुर विधायक और कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी ने पिछड़ा वर्ग की अनदेखी को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात में दिया था। इसके अलावा, अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बाद बची हुई 75 प्रतिशत सीटों पर शत-प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था।

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CG News मंडावी ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की है और अब पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना जरूरी है। इस दौरान विधायक विक्रम मंडावी, सर्व आदिवासी समाज के जग्गूराम तेलामी, सीताराम मांझी, लच्छू मोड़ियम सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद थे।