CG Budget Session 2025 : विधायक मूणत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल, वन अधिकार से जुड़े मुद्दों पर दागे सवाल
CG Budget Session 2025 : विधायक मूणत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल, वन अधिकार से जुड़े मुद्दों पर दागे सवाल
CG Budget Session 2025 : रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मामला सदन में जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेशभर में हजारों लोग फ्री होल्ड की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है।
CG Budget Session 2025 : इस पर राजस्व मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाया जाएगा, जिसमें फ्री होल्ड का प्रावधान शामिल होगा।
CG Budget Session 2025 : विधायक मूणत ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल
CG Budget Session 2025 : राजेश मूणत ने कहा कि 4 दिसंबर 2024 को कैबिनेट में फ्री होल्ड का निर्णय लिया गया था और यह प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने सवाल किया कि अगर कैबिनेट के फैसले को अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मंत्री जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि राजस्व विभाग के साथ जल्द बैठक कर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा और अगले विधानसभा सत्र से पहले यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
CG Budget Session 2025 : सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को मिलेगी अधिग्रहित वनों की कटाई की पूरी राशि : मंत्री नेताम
CG Budget Session 2025 : विधानसभा सत्र में वन अधिकार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गौण वनोपज के स्वामित्व और सामुदायिक अधिकारों से संबंधित सवाल उठाया। राम विचार नेताम ने बताया कि साय सरकार ने वन अधिकार पत्र नियमों की विसंगतियों को दूर कर नई अधिसूचना जारी की है,जिससे वन अधिकार प्राप्त समितियों को पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को अधिग्रहित क्षेत्रों के वनों की कटाई से होने वाली आय का पूरा लाभ मिलेगा।
CG Budget Session 2025 : जनक ध्रुव ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां नौ ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारण कर चार करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। इस पर मंत्री नेताम ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में भी नियमानुसार सामुदायिक समितियों को उनकी पूरी राशि मिलेगी। विधायक ध्रुव ने अलग-अलग पेड़ों के लिए अलग मूल्य निर्धारण करने की मांग रखी, जिस पर मंत्री नेताम ने कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमानुसार की जा रही हैं।
