Budget 2025 : नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में मिडल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यह छूट नए टैक्स रिजीम के तहत दी जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी किसानों के लिए लोन सीमा बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया और बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट की सीमा को दोगुना करने की घोषणा की।
Budget 2025 : वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अब चार साल तक अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया जा सकेगा और टीडीएस पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
Budget 2025 : कांग्रेस ने इस बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को तोहफा मिला है, लेकिन आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि बिहार में चुनाव के समय ही क्यों घोषणाएं की गईं, जबकि आंध्र प्रदेश की अनदेखी की गई। वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि बजट में बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया गया है, लेकिन माफ कर्जे की वसूली को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई।
Budget 2025 : इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का रोडमैप बताते हुए इसे हर क्षेत्र में भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में एक कदम माना। वहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बजट में इतने सारे इंजन (कृषि, एमएसएमई, निवेश, और निर्यात) की बात की गई है कि बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है।
Budget 2025 : शिवसेना (UBT) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह मिडल क्लास की बड़ी जीत है, क्योंकि यह लंबे समय से उनकी मांग थी।
Budget 2025 : स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए वित्त मंत्री ने अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में कैंसर देखभाल केंद्र खोलने की योजना का ऐलान किया। इसके अलावा, सरकार ने मेडिकल शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का भी फैसला लिया है, जिसके तहत अगले 10 वर्षों में 1.1 लाख नई सीटें बनाई जाएंगी।
Budget 2025 : बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा, आयातकों और निर्यातकों के लिए माल निकासी के बाद स्वैच्छिक घोषणा के लिए एक नया प्रावधान लागू किया जाएगा।
