नई दिल्ली । Pahalgam terror attack : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने भाग लिया।
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बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“हम इस बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा है और हम आतंक के खिलाफ हर कठोर कार्रवाई का समर्थन करते हैं।”
उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे कल कश्मीर का दौरा करेंगे और पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे।
सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक पर चर्चा
बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारियों ने नेताओं को पहलगाम हमले से जुड़ी जानकारियां दीं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुरक्षा में कुछ चूक हुई, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है।
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विपक्ष ने दिया समर्थन, की निर्णायक कार्रवाई की मांग
बैठक में शामिल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ है और शांति बहाल करने में हरसंभव सहयोग देगा।
आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि सभी दलों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की मांग की। वहीं, टीएमसी के सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि सभी दलों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही।
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भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों को निष्कासित किया गया है।
बॉर्डर पर बढ़ी सख्ती
अटारी-वाघा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने बताया कि हमले के बाद 28 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ा और 105 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे हैं।
पहलगाम आतंकी हमले ने एक बार फिर साबित किया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुटता जरूरी है। विपक्ष और सरकार की एकजुटता से यह संदेश गया है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। अब सबकी निगाहें सरकार के आगामी कदमों पर टिकी हैं।
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