Municipal Elections : निकाय चुनाव को लेकर 15 दिसंबर तक नई नीति, रायपुर के वार्डों की आरक्षण स्थिति यथावत संभावित
रायपुर । Municipal Elections : आसन्न नगरीय निकाय चुनाव ( Municipal Elections) के लिए आरक्षण की नई नीतियां बनाई गई है. परन्तु नई नीति बनने के बाद भी रायपुर नगर निगम एवं अन्य बड़े निगमों में वार्डों की आरक्षण (Reservation) की स्थिति यथावत रहने की संभावना है. वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 15 दिसंबर के आसपास हो सकती है.
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Municipal Elections : गौरतलब है कि सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग (Backward Classes Welfare Commission) की सिफारिश को मानते हुए नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण (Reservation) की नई नीतियों को मंजूदी दी गई है.
आयोग ने सिफारिश में कुल आरक्षण 50 फीसदी तक सीमित रखने की बात कही है. जिसके बाद पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बढ़ सकती है तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित (Reservation) सीटें कम हो सकती है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति को आबादी के आधार पर आरक्षण (Reservation) दिया जाता रहा है.
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Municipal Elections : वहीं बड़े नगर निगमों में नई नीतियों के बाद भी वार्डों का आरक्षण यथावत रहने की संभावना है. रायपुर नगर निगम में अनुसूचित जाति के वोटरों की आबादी 1 लाख 34 हजार 223 है. जबकि अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या 44 हजार 970 है. कुल मिलाकर रायपुर नगर निगम सीमा में 10 लाख 48 हजार 120 मतदाता है.
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Municipal Elections : इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 23 सीट और महिला आरक्षित (Reservation) सीटें निर्धारित है. बाकी 35 सीटें अनारक्षित है. जिसमें नई नीति का प्रभाव नहीं रहेगा. निकायों की स्थिति में कुछ क्षेत्रों में बदलाव संभावित है परन्तु रायपुर जैसे बड़े नगर निगमों में वार्डों का आरक्षण (Reservation) यथावत बना रह सकता है.
