CG BREAKING : साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल, ढाई हजार से ज्यादा बर्खास्त सहायक शिक्षकों को मिलने वाली है खुशखबरी!
CG BREAKING : Important meeting of the State Cabinet tomorrow, more than 2500 dismissed assistant teachers to get good news!
रायपुर | CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किए गए हजारों शिक्षकों के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता निकाल लिया है और इस पर फैसला कल यानी 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।
CG BREAKING असल में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्राइमरी स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए D.Ed डिग्री अनिवार्य है, जिसके कारण B.Ed डिग्रीधारियों को अयोग्य मानते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि, पहले राज्य सरकार ने इन शिक्षकों की सशर्त नियुक्ति की थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को भी खारिज कर दिया, तो सरकार को 2897 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटाना पड़ा। इसके बाद से ही बर्खास्त शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे।
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CG BREAKING बढ़ते विरोध और धरनों को देखते हुए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, लेकिन जब समाधान नहीं निकला, तो मुख्यमंत्री ने स्वयं मुख्यमंत्री निवास में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में यह बात सामने आई कि सहायक शिक्षक (विज्ञान) के हजारों पद रिक्त हैं, और इन पदों पर बर्खास्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति संभव है। सूत्रों के मुताबिक, स्कूल शिक्षा विभाग ने 2621 शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके बाद पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है।
CG BREAKING यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो यह बर्खास्त शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जो लंबे समय से न्याय और पुनर्नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अब सबकी निगाहें गुरुवार की कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां सरकार का यह अहम फैसला लिया जा सकता है।
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