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Pension Delays :सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, पेंशन में देरी पर अब बैंकों को देना होगा 8 फीसदी ब्याज, RBI ने जारी किया नया सर्कुलर

Pension Delays :सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, पेंशन में देरी पर अब बैंकों को देना होगा 8 फीसदी ब्याज, RBI ने जारी किया नया सर्कुलर

Pension News:भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी एक अहम गाइडलाइन जारी की है। नए सर्कुलर के मुताबिक, यदि किसी बैंक द्वारा पेंशन या बकाया राशि के भुगतान में देरी की जाती है, तो संबंधित बैंक को पेंशनभोगी को उस राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। यह ब्याज ऑटोमैटिक रूप से पेंशनभोगी के खाते में उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा, जिस दिन भुगतान में देरी हुई हो।

Pension News:आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि पेंशन और एरियर की राशि **स्वचालित रूप से** पेंशनभोगियों के खातों में जमा की जाए और इसके लिए उनसे किसी प्रकार का दावा न मांगा जाए।

Pension News:पुराने बकाया भुगतान पर भी लागू होगा नियम

Pension News: सर्कुलर में बताया गया कि 1 अक्टूबर 2008 के बाद जितने भी पेंशन भुगतान में देरी हुई है, उन सभी मामलों पर यह नियम लागू होगा। बैंक को देरी से किए गए भुगतान पर भी संशोधित पेंशन या बकाया राशि के साथ ब्याज देना होगा।

Pension News:पेंशन आदेशों के लिए नहीं करनी होगी लंबी प्रतीक्षा

Pension News:बैंकों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे पेंशन भुगतान से जुड़े आदेश संबंधित अधिकारियों से **सीधे और तुरंत प्राप्त करें, ताकि लाभार्थियों को समय पर उनका हक मिल सके। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अतिरिक्त निर्देशों की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं होगी।

Pension News:पेंशनभोगियों को मिले बेहतर सेवा

Pension News:आरबीआई ने पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को सलाह दी है कि वे पेंशनभोगियों को **सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण** ग्राहक सेवा दें, विशेष रूप से बुजुर्ग पेंशनर्स को।

Pension News: साथ ही, बैंकों को अपनी वेबसाइट और शाखाओं में पेंशन कैलकुलेशन और संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए **उपयुक्त व्यवस्था और प्रचार** करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Pension News: हर ब्रांच में मिले मदद

सर्कुलर में कहा गया है कि हर ब्रांच को पेंशनभोगियों के लिए सहायता का केंद्र बनना चाहिए, जिससे वे किसी तरह की अनदेखी या असुविधा का शिकार न हों। इस नई व्यवस्था से पेंशनभोगियों को समय पर भुगतान और पारदर्शिता मिलेगी, साथ ही बैंकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

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Sanjay Sahu

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