CG NEWS : खुलेंगे 15 नए पुलिस स्टेशन! उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों को मिले 21,277 करोड़ की अनुदान मंजूरी
CG NEWS : 15 new police stations to be opened in Chhattisgarh! Deputy Chief Minister Vijay Sharma's departments get grant approval of Rs 21,277 crore
रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों की अनुदान मांगें पारित की गईं, जिनकी कुल राशि 21,277 करोड़ 28 लाख रुपये से अधिक है। इनमें पुलिस विभाग- 8237.13 करोड़, गृह विभाग- 141.64 करोड़, जेल विभाग- 278.99 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- 8055.65 करोड़, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता- 4025.76 करोड़, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग- 64 करोड़, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग- 474.08 करोड़ शामिल है। CG NEWS
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। भारत सरकार ने राज्य की प्रतिबद्धता को देखते हुए 11.50 लाख नए मकानों की मंजूरी दी है, जिसके लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब तक 7.69 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 8,500 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान के तहत 26,426 विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को मकानों की स्वीकृति दी गई है और उनके खातों में 259 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरणराज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2.70 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 29.14 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को विभिन्न आय-उत्पादक गतिविधियों से जोड़ा गया है। अब तक संगठनों को 6,873 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। CG NEWS
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लखपति दीदी योजना के तहत 2.24 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अब तक 14 ड्रोन दीदियां तैयार की गई हैं और 74 और दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।सड़क और बुनियादी ढांचे का विकासप्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर संभाग में 204 किमी लंबी 19 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साथ ही, 35 बड़े पुलों के निर्माण पर 85 करोड़ खर्च किए गए हैं।
सड़क नवीनीकरण हेतु 350 करोड़ का प्रावधान। पीएम-जनमन योजना के तहत पीवीजीटी बसाहटों में सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के लिए 92.70 करोड़ आवंटित, जिससे 66 नई सड़कों (167 किमी) का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के लिए 100 करोड़ का बजट। पुलिस बल और कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरणराज्य सरकार ने पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए इस वर्ष 518 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में ढाई गुना अधिक है। CG NEWS
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नक्सल उन्मूलन पर विशेष ध्यान
14 महीनों में 157 मुठभेड़ों में 305 नक्सली मारे गए। 396 हथियार और 492 आईईडी जब्त किए गए। 1,205 नक्सली गिरफ्तार और 975 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल विरोधी बल बस्तर फाइटर्स के लिए 3,202 नए पदों का सृजन किया गया। नक्सल सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए 2.74 करोड़ का प्रावधान। नक्सल विरोधी अभियानों के लिए 14 करोड़ की लागत से विशेष डब्लूएचएपी वाहन खरीदा जाएगा। CG NEWS
पुलिस आधुनिकीकरण
350 करोड़ की लागत से पुलिस बल को अत्याधुनिक हथियार, संचार उपकरण, बुलेटप्रूफ जैकेट और निगरानी ड्रोन से लैस किया जाएगा। साइबर अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक साइबर सेल की स्थापना। पुलिस कॉलोनियों के निर्माण और मरम्मत के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 75 करोड़ आवंटित।
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महिला सुरक्षा
‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ और ‘निर्भया पेट्रोलिंग यूनिट’ के विस्तार के लिए 100 करोड़। प्रत्येक थाना स्तर पर महिला हेल्पडेस्क की स्थापना। ‘जनसंवाद कार्यक्रम’ के तहत पुलिस और जनता के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। CG NEWS
संचार और बुनियादी ढांचा विकास
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए 53 नए सुरक्षा कैंप स्थापित। 577 नए मोबाइल टॉवर लगाए गए। विभिन्न योजनाओं के तहत 243 किमी लंबी सड़कें और 11 पुलों का निर्माण पूरा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार विद्युतीकरण किया गया। तकनीकी शिक्षा और रोजगारतकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 474 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थानों का विस्तार, अधोसंरचना विकास और युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के तहत 500 करोड़ का बजट आवंटन, जिससे प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। CG NEWS
