Aijaz Dhebar: रायपुर नगर निगम MIC बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने लिए कई अहम फैसले, मच्छर मुक्त रायपुर बनाने कही ये बात

Aijaz Dhebar: रायपुर: रायपुर नगर निगम (MIC) की बैठक में महापौर एजाज ढेबर ने 15 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की और कई अहम फैसले लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महापौर ने कहा कि बैठक में पेंशन, दुकानों, आंगनबाड़ी और श्मशान घाट में काम करने वाले गार्ड के वेतन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

Aijaz Dhebar: महापौर ने बताया कि श्मशान घाट में कार्य करने वाले गार्ड का वेतन पहले 1500 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 3000 रुपये किया जा रहा है। महापौर एजाज ढेबर ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2023 को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना के तहत नए आवास के लिए एक रुपए भी जारी नहीं किया गया है।

Aijaz Dhebar: महापौर ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के पास पहले से घर हैं, या जिनके पास पट्टा है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से सब्सिडी मिल रही है, जबकि योग्य नहीं होने के बावजूद अन्य लोगों को भी फॉर्म दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को भी राजनीति से प्रभावित बताया और कहा कि जैसे महतारी वदन योजना में फॉर्म भरे गए थे, उसी तरह यह फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं, बिना यह देखे कि कौन योग्य है और कौन नहीं।

Aijaz Dhebar: महापौर ने यह भी कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए फॉर्म दिए जा रहे हैं, और तालाब किनारे रहने वाले लोगों को भी यह फॉर्म दिए जा रहे हैं, जो योग्य नहीं हैं। इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

MIC बैठक में अधिकारियों के मेडिकल बिलों पर भी चर्चा हुई। महापौर ने कहा कि कर्मचारियों के मेडिकल बिल के भुगतान के लिए ‘केस लैस कार्ड’ तैयार किया जाएगा, जिससे अस्पताल का निर्धारण भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक कर्मचारी को साल में 15 लाख रुपये तक के बिल का भुगतान किया गया है और अभी तक 9 कर्मचारियों ने 8 लाख रुपये तक के मेडिकल बिल दिए हैं।

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Aijaz Dhebar: महापौर ने यह भी जानकारी दी कि ग्रेस फुल कंपनी के होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने पर कड़ा कदम उठाया गया है। इस कंपनी को 14 नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद महापौर ने 138 के तहत FIR दर्ज कराने और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया।

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Aijaz Dhebar: महापौर ने मच्छर मुक्त रायपुर बनाने के लिए दुर्ग की कंपनी को दिए गए ठेके को रद्द करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मच्छरों की समस्या को सुलझाने के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा। यह बैठक नगर निगम के कामकाजी माहौल में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।