Andhra Pradesh News : कानून बनाने की तैयारी, 2 से अधिक बच्चे वाले नेता ही लड़ पाएंगे चुनाव, CM के बयान के बाद….
Andhra Pradesh News : कानून बनाने की तैयारी, 2 से अधिक बच्चे वाले नेता ही लड़ पाएंगे चुनाव, CM के बयान के बाद....
Andhra Pradesh News : आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत और नगरपालिका चुनावों में केवल वही नेता भाग ले सकेंगे जिनके पास दो या अधिक बच्चे हों। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने तीन दशक पुराने उस कानून को रद्द कर दिया था, जिसमें दो बच्चों से अधिक वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने से रोका गया था।
Andhra Pradesh News : चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर कहा कि यह उनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि वह पिछले एक दशक से इस विचार का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि तेलुगू परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की समस्या का समाधान किया जा सके। पिछले साल उन्होंने इस पर जोर दिया था कि ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उनके बयान के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस विचार को साझा करते हुए लोगों से अधिक बच्चों को जन्म देने की अपील की।
Andhra Pradesh News : चंद्रबाबू नायडू मंगलवार को अपने गृह नगर नरवरिपल्ले में मकर संक्रांति के मौके पर अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ थे। उन्होंने कहा, “पहले हमारे पास एक कानून था, जो केवल दो बच्चों वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने की अनुमति देता था। अब मैं कहता हूं कि जिनके पास कम बच्चे होंगे, वे चुनावों में भाग नहीं ले सकेंगे। भविष्य में आप सरपंच, नगरपालिका पार्षद या मेयर तभी बन सकेंगे जब आपके पास दो से अधिक बच्चे होंगे। मैं इसे प्रस्तावित नियमों में शामिल करने जा रहा हूं।”
Andhra Pradesh News : यह नीति दक्षिण भारतीय राज्यों में आमतौर पर लागू होती रही है, जो इन राज्यों के कुल प्रजनन दर से स्पष्ट है, जो कि 1.73 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 2.1 है। वहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड जैसे बड़े राज्यों का प्रजनन दर 2.4 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
Andhra Pradesh News : चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि वह अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाग लेने की अनुमति देने के अलावा, अधिक सब्सिडी वाले चावल की आपूर्ति भी की जाएगी। वर्तमान में प्रत्येक परिवार को 25 किलो चावल दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल मिलते हैं।
Andhra Pradesh News : उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जापान, कोरिया और कई यूरोपीय देशों ने परिवार नियोजन नीति को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वहां का कुल प्रजनन दर बहुत कम है। ये देश आज बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की समस्या से जूझ रहे हैं और भारतीयों को अपने देशों में बसने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह भारत के लिए भी एक चेतावनी है, क्योंकि हमने परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया है और परिवारों को सीमित संख्या में बच्चों तक सीमित करने की सलाह दी है। कुछ वर्षों में भारत भी बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की समस्या का सामना करेगा और उस समय हमारे पास बहुत कम विकल्प होंगे।”
