नई दिल्ली। 8th Pay Commission : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, “प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।” इस कदम से बड़ी संख्या में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है।
8th pay commission : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू किया था, और यह सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था। इस फैसले का इंतजार एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को था, जो अपने वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन के लिए आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
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आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया 2026 तक शुरू हो सकती है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार आयोग के सदस्यों और अन्य विवरणों के बारे में जल्द ही जानकारी प्रदान करेगी।
8th pay commission : 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है, और इसके तहत वेतनमान, महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन में संशोधन किया जा सकता है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का कारण बनेगा।
